#शिक्षा #समाजकाे #सभ्यताकाे #मेरुदण्ड_हाे_यसर्थ_नीजि_विद्यालयहरु_र_यसका_शिक्षकहरुकाे_संरक्षण_अति_अावश्यक_छ । प्रकाश थापा लेखक: लाङटाङदेखि लन्डनसम्म

 #शिक्षा  #समाजकाे #सभ्यताकाे #मेरुदण्ड_हाे_यसर्थ_नीजि_विद्यालयहरु_र_यसका_शिक्षकहरुकाे_संरक्षण_अति_अावश्यक_छ ।

प्रकाश थापा लेखक: लाङटाङदेखि लन्डनसम्म 

नेपालका करिब ८ हजार जति नीजि वि्द्यालयहरुले अाफ्नाे देशमा नै सकारात्मक  काम गर्दै, शिक्षाजस्ताे मानिसकाे सभ्यताकाे मूल संरचनामा अावद्द भई देशभित्रका नागरिकहरुलाई उनीहरुकाे इच्छाअनुसारकाे शिक्षा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । 

तथापि सरकारले अरबाैँ लगानी गरेर सन्चालन गरेका सामुदायिक विद्यालयहरुकाे नतिजा धेरै राम्राे छैन भने यति ठुलाे सँख्यामा विद्यार्थीहरुले नीजिमा विश्वासगरि अध्ययन गर्नु भनेकाे तिनकाे सरकारप्रतिकाे अविश्वास नै हाे , यसर्थ नीजिलाई गाली गर्नुभन्दा सरकारले अाफ्ना विद्यालयहरुलाई सुधार गर्नु अावश्यक छ । याे एक अर्थमा शिक्षामा देखिएकाे समानान्तर सरकारकाे अभ्यास पनि हाे र यसलाई भाेलिकाे समाजले झनै सबल रुपमा अवलम्बन गर्ने सम्भावना पनि छ । 

अबकाे वैज्ञानिक पुस्ताका विद्यार्थीहरुलाई तिनकाे रुचीअनुसारकाे अाधुनिक शिक्षा प्रदान गर्न सकिएन भने भाेलिका दिनमा नीजि  विद्यालयहरु लाई राष्ट्रियकरण हाेइन सरकारी विद्यालयहरुलाइ नीजिकरण गर्नुपर्ने हुनसक्छ । किनकि अब शिक्षामात्र हाेइन सरकार पनि नीजिक्षेत्रबाट चलाउन सकिने सम्भावनाहरुका अवधारणाहरु पनि अाउन लागेका छन् जसका कारण हाल भइरहेका कमिसनतन्त्र, भ्रष्टाचार अादिलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। 

नीजि विद्यालयहरुले करिब २५लाख वि्यार्थीहरुलाई अध्यापनकाे अवसर र २ लाख भन्दा बढी  शिक्षकहरुलाई  समेत राेजगारीकाे अवसर दिएका  छन् । यद्यपि कम विद्यार्थी सँख्याकाे कारणले कतिपय अवस्थामा सरकारले प्रदान गरे सरहकाे सेवा सुविधाहरुमा कमी अवश्य हुन सक्छ तर राज्यका नागरिकहरुलाई शिक्षा प्रदान गर्ने जस्ताे गहन जिम्मेवारी ती विद्यालयहरुले लिइरहेकाे हुनाले कम विद्यार्थी या अायश्राेत भएका विद्यालयहरुलाई सरकारले नै हरेक वर्ष थप अार्थिक सहयाेग गरी शिक्षकहरुकाे सुविधा वृद्दि गर्न सहयाेग गर्नु पर्ने हुन्छ । 

तर नीजि स्कुल सन्चालकहरु तथा शिक्षकहरुलाई उनीहरुले एक ठुलाे हिस्सामा  समुदायलाई शिक्षा प्रदान गरेकाेमा प्रशंसा तथा प्राेत्साहन एवम् अार्थिक सहयाेग गर्नु पर्नेमा उल्टै  गलत दृष्टिकाेणबाट व्यवहार गरिने भएकाेले अधिकाँश मानिसहरुले पनि सरकारकाे त्यही रवैयाकै अाधारमा एउटा सामान्य अवधारणा बनाइरहेकाे देखिन्छ । 

जबकि अध्ययन अध्यापन गर्ने गराइने पवित्र क्षेत्र हरु र अन्य व्यावसायिक काराेवारका पसलहरुलाई एकै खालकाे दृष्टिकाेणबाट व्याख्या गरिनु गलत छ । विना अध्ययन, अनुसन्धान सजिलै याे राम्राे या नराम्राे हाे भनिदिने शैली हाम्राे समाजकाे विशेषता बनेकाे छ । 

अर्काेतिर खासगरी मार्क्सवादी स्कुलहरुबाट अाएका व्यक्तिहरु पनि नीजि शब्दलाई गलत या नराम्राे या शाेषणकाे पर्यायवाची शब्दकाे रुपमा परिभाषित गर्ने परम्परावादी साेचबाट नै ग्रसित छन् । यसै देशमा बसेर या विदेश जान नचाहेर तथा शिक्षासँग सम्बन्धित भएकाेले यसैसँग सम्बन्धित भई काम गरिरहेकाहरुलाई पनि सजिलै बुर्जुवा देख्नु अन्ध मार्क्सवादी साेच नै हाे ।  

नीजि क्षेत्रमा लगानी भइरहेकाे पुँजी यही देशभित्रकै राष्ट्रिय पुँजी हाे , त्याे यहीँ भित्र परिचालित भइरहेकाे हुन्छ । सरदरमा ४,५ सयदेखि अलिक ठुलाहरुमा एकाध हजार विद्यार्थीहरु पढाउने नीजि विद्यालयहरु ठुला कलकारखाना (जसका सामान या उत्पादनहरु देशभरि या विदेशमा समेत वितरण हुन्छन्) हरु सरहका ठुला पुँजीपतिहरु पनि हाेेइनन् । 

।

जस्ताे कि एउटा सामान्य साबुन, कम्प्युटर या फाेन उत्पादक कम्पनीले अाफ्ना सामानहरु विश्वभरि बेच्छ र मुनाफा अार्जन गर्छ, यद्यपि स्कुलहरुले अाफ्नाे स्कुलभित्रका  विद्यार्थीहरुसँग मात्र अाफ्नाे शैक्षिक काराेबार गर्छ , उसकाे प्रत्यक्ष सम्पर्क  केही सय जनामा या बढीमा एकाध हजार सँग मात्र हुन्छ,त्याे पनि कुनै एक सहर या गाउँकाे एक ठाउँमा मात्र , तसर्थ याे व्यापार हाेइन ।

यसबाहेक सरकारले मुलत : अाफ्ना सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षकहरुमा बर्सेनि अरबाैँ रकम लगानी गरिरहे पनि प्रतिफल र विद्यार्थीकाे गुणस्तर धेरै हदमा कमजाेर भएकाेले पनि अन्तत: नीजि विद्यालयहरुका विद्यार्थीहरुकाे सफलतालाई नै दाताहरुसँग प्रस्तुत गरी उनीहरुबाट अनुदान लिने गरेका देखिन्छ । 

सरदरमा नेपालका करिब ९० प्रतिशत नीजि स्कुलहरु सामान्य रुपमा अर्थात् कम मुनाफामा चलिरहेका छन् भने १० प्रतिशत जति मात्र केही सहजतामा चलेका छन् यद्यपि विद्यार्थी संगठनहरुले राजनीतिक स्टन्टकाे भाषामा स्कुलहरुलाई फी लिने नलिने अादेश जारी गरेका छन् । उनीहरुले समग्रमा वस्तुस्थितिकाे अनुसन्धान गरेका छैनन् । किनकि करिब ८००० नीजि विद्यालयहरुकाे समग्रतामा अध्ययन गर्न पनि कम्तीमा एक वर्ष समय लाग्न सक्छ । 

के विद्यार्थी संगठनहरु मन्त्रालय या न्यापालिका हुन? याे त सम्बन्धित मन्त्रालय या न्यापालिका मातहतकाे काम हाे फैसला गर्ने । नेपालमा विगत देखि नै विद्यार्थी सँगठनहरुले जसरी नीजि स्कुलहरुबाट चन्दा उठाउँदै पनि अाए र तिनैलाई "नीजि"काे ट्याग लगाउँदै सट्टामा नीजि विद्यालयहरुले पढाउँदै अाएका करिब २५ लाख विद्यार्थीहरु र त्यहाँ कार्यरत करिब २ लाख शिक्षकहरुकाे भूमिकालाई समेत मुल्याङ्कन गर्न सकेनन् र तिनलाई केवल गाली मात्र गर्न सिके । 

यति ठुलाे संख्यामा रहेका नीजि विद्यालयका विद्यार्थीहरु र शिक्षकहरु एवम् भाैतिक संरचना निर्माण गर्दा सरकारलाई पर्ने ठुलाे अार्थिकभार देशका नागरिकहरुले वहन गरिरहेका छन् । याे उनीहरुबाट राष्ट्रकाे शैक्षिक पुर्वाधार निर्माण गर्न गरिएकाे ठुलाे याेगदान हाे । 

हामीले राम्राे कामकाे कदर, प्रशंसा कहिले गर्न सकेनाैँ । खाली श्राद्दमा बाँधेकाे बिरालाेकाे शैलीमा नीजि लाई गालीमात्र गर्न सिकायाैँ । यदि नीजि स्कुलहरुले याे काम नगरिरहेकाे भए अाज अधिकाँश विद्यार्थीहरु भारतकाे विभिन्न भागहरु जस्तै दार्जिलिङ, मुम्बई, नयाँ दिल्ली, देहरादुन अादि ठाउँहरुमा पढिरहेका हुन्थे र जसका कारण ठुलाे धनराशी विदेश पलायन हुन्थ्याे । 

अर्काेतिर नीजि विद्यालयका सन्चालकहरु विदेशतिर पलायन नभई अाफ्नाे देशमा नै केही काम गर्छु भनेर बसिरहेका यहाँका कर्मशील नागरिकहरु हुन् । खाली खाेक्राे राष्ट्रियताकाे नारा दिने तर यहीँ अाफ्नै देशमा बसी शिक्षामा याेगदान गरिरहेका मानिसहरुलाई पनि नाफाखाेर र वुर्जुवा देख्ने चिन्तन चाहिँ कति राष्ट्रवादी हुन सक्छ?

नेताहरु अधिकाँश सत्ता माेह र कमिसनमा लिप्त भइरहने, दलीय भागबन्डामा व्यस्त रहने, एमसिसि जस्ता राष्ट्रघाती सम्झाैताहरु गर्न तयार हुने, विदेशकाे सानाे रकममा फसेर देशमा लकडाउन गरि सिंगाे अर्थतन्त्र धराशायी बनाउने अनि जाे देशमै बसेर केही गर्छु भनेर शिक्षामा दिनरात खटेर लागिरहेका छन् तिनीहरुलाई दुश्मन या दलाल देख्ने पुरानाे साेच त्यागी अघि बढ्नु अति अावश्यक छ । 

वास्तवमा देशकाे सिँगाे अस्तित्व , राष्ट्रियता नै राजनीतिका कारण संकटमा फसिरहेकाे छ भने यस किसिमका गलत कदमहरुका विरुद्दमा अावाज उठाउँदै अाफ्नै देशभित्रका विद्यालयहरु, उद्याेग कलकारखानाहरु, पर्यटन,कृषि व्यवसाय लगायत अाम मानिसहरु संकटकाे यस घडीमा एकअर्कालाई सहयाेग गर्दै अघि बढ्नु अत्यन्त जरुरी छ ।